बिहार भूमि सर्वे: कागजात न होने पर कौन होगा जमीन का हकदार?

हेलो दोस्तों आज हम इस आर्टिकल में आपको बताने जा रहें हैं की बिहार में 20 अगस्त 2024 से जमीन का सर्वे शुरू हो गया है। इस सर्वे को लेकर लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं। जैसे, कौन सा फॉर्म भरना है, कौन से कागजात तैयार करने हैं, सर्वे टीम को क्या दिखाना होगा, और अगर जमीन के कागजात नहीं हैं, तो मालिकाना हक किसका होगा? विस्तार से जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें।

सरकारी जमीन पर कब्जा और उसके नियम

अगर किसी के पास सरकारी जमीन (गैरमजरूआ आम जमीन) पर कब्जा है और उसके पास कोई वैध कागजात नहीं हैं, तो सरकार वह जमीन वापस ले सकती है। अगर जमीन के कागजात नहीं हैं, तो आसपास के लोगों की जमीन की चौहद्दी के आधार पर अपने कागजात बनवाए जा सकते हैं। चौहद्दी एक नक्शा होता है जो आपकी जमीन को दूसरे की जमीन से अलग बताता है, इससे यह साबित होता है कि आपकी जमीन कहां तक है।

वारिस न होने पर जमीन का हक

अगर किसी जमीन का कोई वारिस नहीं है और उस जमीन पर किसी ने लगातार 12 साल तक कब्जा रखा है, तो वह उस जमीन का मालिक बन सकता है। इसे “प्रतिकूल कब्जा” या अंग्रेजी में “Adverse Possession” कहा जाता है। लेकिन ध्यान रहे, 12 साल के अंदर किसी ने उस जमीन पर अपना दावा नहीं किया हो और कोई रोकटोक नहीं हुई हो।

सरकारी जमीन पर क्या हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, अगर 12 साल तक किसी ने जमीन पर अपना हक नहीं जताया, तो जिसने उस जमीन पर कब्जा किया है, वह उसका मालिक माना जाएगा। लेकिन यह नियम केवल निजी जमीन पर लागू होता है, सरकारी जमीन पर नहीं। सरकारी जमीन पर मालिकाना हक का दावा करने की सीमा 30 साल है।

निजी जमीन पर मालिकाना हक का दावा

लिमिटेशन एक्ट, 1963 के तहत, निजी संपत्ति पर मालिकाना हक का दावा 12 साल के अंदर किया जा सकता है। अगर किसी जमीन पर विवाद हो तो व्यक्ति 12 साल के भीतर कोर्ट में मुकदमा दायर कर सकता है और उस जमीन को वापस पाने की कोशिश कर सकता है।

इन सब नियमों और प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए अपने जमीन के कागजात तैयार रखें और सही समय पर अपने हक का दावा करें।

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