बिहार में दाखिल खारिज मामलों की स्थिति और सरकार के नए आदेश

हां, “मिशन न्याय” जैसी योजनाओं के तहत मामलों की त्वरित सुनवाई और निपटारे के लिए कोर्ट के कामकाज में सुधार करने की दिशा में कदम उठाए गए हैं।

सरकार ने नए कोर्ट बनवाने और मौजूदा कोर्टों में अतिरिक्त जजों की नियुक्ति की योजना बनाई है ताकि अधिक से अधिक मामलों को निपटाया जा सके।

सरकार ने मामलों की तेजी से सुनवाई और निस्तारण के लिए विशेष अदालतें या कमेटियां गठित की हैं। इसके अतिरिक्त, मामलों के निस्तारण की प्रक्रिया को सुधारने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

हा, सरकार ने मामलों के त्वरित निस्तारण के लिए एक समय सीमा निर्धारित की है। यह समय सीमा परिस्थितियों के आधार पर बदल सकती है, लेकिन इसका उद्देश्य मामलों की तेजी से सुनवाई और निस्तारण सुनिश्चित करना है।