बिहार में भूमि सर्वे का नया तरीका: अब आकाश से बन रहा है जमीन का नक्शा

हेलो दोस्तों आज के इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे की बिहार में इस समय ज़मीन का सर्वेक्षण बड़े पैमाने पर चल रहा है। इस बार सरकार ने नई तकनीक का उपयोग करते हुए ज़मीन के सही मालिकाना हक का पता लगाने की कोशिश की है। पहले के मुकाबले, यह प्रक्रिया अब ज्यादा सरल और सटीक हो गई है। सरकार का लक्ष्य है कि इस काम को एक साल के भीतर पूरा किया जाए, जिससे लगभग 45000 से ज्यादा गांवों की भूमि का सही रिकॉर्ड तैयार हो सके।

आकाश से बनेगा जमीन का नक्शा

अबकी बार, जमीन का नक्शा जमीन पर मापी करके नहीं, बल्कि आसमान से बनाई जा रही है। नई मशीनों का उपयोग कर नक्शा तैयार किया जा रहा है, जिससे पुरानी पद्धति जैसे जरीब और कड़ी की जरूरत नहीं पड़ती। अब ज़मीन की पैमाइश में गलती की गुंजाइश कम हो गई है और सर्वे का काम तेज़ी से हो रहा है।

अमीन नहीं, अब इंजीनियर करेंगे मापी

इस बार भूमि सर्वे में अमीन(अमानत रखने वाला) की जगह, प्रशिक्षित जूनियर इंजीनियर और सहायक अभियंता को तैनात किया गया है। ये इंजीनियर विशेष तकनीकी मशीनों का इस्तेमाल कर ज़मीन की सटीक पैमाइश कर रहे हैं। इससे न केवल सर्वेक्षण की गुणवत्ता बढ़ी है, बल्कि समय की भी बचत हो रही है।

ये कागजात होंगे ज़रूरी

जमीन का मालिकाना हक साबित करने के लिए आपको कुछ मुख्य कागजातों को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। जिसे दिखाकर ही जमीन के मालिकाना हक को प्रमाणित किया जा सकेगा। वे सभी कागजात निचे प्रस्तुत हैं।

• खतियान
• लगान की रसीद
• वंशावली
• यदि ज़मीन का बंटवारा हुआ है, तो उसके कागजात

भविष्य में विवाद से बचने की तैयारी

राज्य सरकार की योजना है कि इस सर्वे के बाद एक ऐसा डायनेमिक नक्शा (ऑन-लाइन मैपिंग) तैयार किया जाए, जिससे भविष्य में जमीन के बंटवारे, खरीद-बिक्री, और अन्य कानूनी विवादों से बचा जा सके। इसके लिए एयरक्राफ्ट, जीपीएस, और इलेक्ट्रॉनिक टोटल स्टेशन जैसी आधुनिक मशीनों का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही, हर म्यूटेशन के बाद नक्शे को ऑनलाइन अपडेट करने के लिए जीआईएस रोवर मशीन का भी प्रयोग किया जाएगा।

इस नई प्रणाली से भविष्य में ज़मीन से जुड़े विवादों को कम करने में मदद मिलेगी और लोग अपनी ज़मीन के अधिकार को लेकर ज्यादा स्पष्ट रहेंगे।

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